ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 13.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ATF 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 9.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਐਸ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ WTI ਕਰੂਡ 80.68 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 82.95 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੀਮਤਾਂ 95 ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਅਚਾਨਕ ਲਾਭ (windfall profits) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੈਟ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਐਸ-ਈਰਾਨ ਸੌਦਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ SAED ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ।
*Edit with Google AI Studio
बलजीत सिंह शेखावत
