राजसमंद | राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजसमंद जिले के राज्यावास में 'ग्राम रथ' कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि यह रथ सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी जरिया बन गया है।
ग्राम रथ: योजनाओं की घर-घर दस्तक: दिया कुमारी का राजसमंद दौरा: ग्राम रथ से बदल रही तस्वीर
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजसमंद में ग्राम रथ कार्यक्रम में भाग लिया और संवाद किया।
HIGHLIGHTS
- उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजसमंद के राज्यावास में ग्राम रथ कार्यक्रम में शिरकत की।
- ग्राम रथ के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है।
- कार्यक्रम में लाभार्थियों को प्रचार सामग्री और ब्रोशर का वितरण किया गया।
- सांसद महिमा कुमारी और विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी इस अवसर पर मौजूद रहीं।
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इस पहल से आमजन को योजनाओं की स्पष्ट और सरल जानकारी मिल रही है। इससे पात्र लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो रहा है। जागरूकता के इस बढ़ते स्तर से ग्रामीण विकास को नई गति मिल रही है।
योजनाओं का लाभ अब हर द्वार
दिया कुमारी ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे स्वयं जागरूक बनें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। उप मुख्यमंत्री ने खुद विभाग द्वारा तैयार की गई प्रचार सामग्री और पुस्तिकाओं का वितरण किया ताकि जानकारी घर-घर पहुंचे और कोई भी वंचित न रहे।
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पारदर्शिता और जनसहभागिता पर जोर
उन्होंने बताया कि ग्राम रथ अभियान प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम कर रहा है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में न केवल पारदर्शिता आई है, बल्कि लोगों की भागीदारी भी काफी बढ़ी है।
"ग्राम रथ के माध्यम से आमजन को योजनाओं की सरल जानकारी मिल रही है, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहेगा और जागरूकता निरंतर बढ़ेगी।"
इस कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और विधायक दीप्ति माहेश्वरी सहित कई गणमान्य लोग और अधिकारी उपस्थित थे। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई लहर दौड़ रही है और जनसंवाद मजबूत हो रहा है।
उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों से मिले फीडबैक के आधार पर योजनाओं में सुधार करें। जनता का विश्वास ही सरकार की सबसे बड़ी पूंजी है और इसे बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
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